सशस्त्र सङ्र्घषमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र सरकारबीचसुरु भएको उच्चस्तरीय वार्ता राजनीतिक सहमतिका लागि सकारात्मक मानिएको छ । अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको भूमिकाका विषयमा सातदल र माओवादीका उच्च नेताबीच छलफल भएको छ । राजनीतिक विषयमा पर्याप्त बहस भई सहमतिको नजिक पुगिए पनि अर्थनीतिका सम्बन्धमा माओवादीको स्पष्ट धारणा र्सार्वजनिक भएको छैन । हुन त खुला आर्थिक नीति अवलम्बन नगरे मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । तर पनि माओवादीले मिश्रति अर्थनीतिको वकालत गरेको छ । अझ माओवादीले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने र विदेशी लगानी अस्वीकार गर्ने कुरा - यो उच्चस्तरीय वार्तामा अर्थनीतिका सम्बन्धमा किन छलफल नभएको हो ? माओवादी नेताहरूले भनेजस्तै खुला अर्थनीतिमा माओवादीको असहमति नभएर हो ?किन आर्थिक नीत्रि्रति स्पष्ट हुन नसकिएको ? यी र यस्तै विषयमा माओवादी नेता देव गुरुङसंग गरिएको कुराकानी ।


? सरकार-माओवादीको शिखरवार्तामा अर्थनीतिसम्बन्धी कुनै कुरा उठेन किन होला ?

वैभन्दा पहिले देशको मूल समस्या राजनीतिक समस्या समाधान गर्नतिर सवै लागि परेका छौँ । त्यसपछिको समय भनेको आर्थिकनीतिसम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ । राजनीतिक मुदाहरू पहिलो छलफलको विषय बनाइएकाले यसलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ तर अधिनायकवादलाई निर्मुल पार्न अर्थनीतिसम्बन्धी कुरा उठाउनु पनि आवश्यक छ । जस्तो भूमि सुधारसम्बन्धी कुरा भयो, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्ट्रिय स्तरमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्छ तर यसको बारेमा अहिले कुरा उठाउनु आवश्यक नदेखिएकाले त्यति ध्यान दिइएको छैन ।


? संविधान, अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको भूमिका विषयमाझैँ अर्थतन्त्रमा समेत बेग्लै मुद्धा उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ?

त्यो त पर्छनै तर मुख्य विषय त राजनीतिक विषय समाधान हुनुपर्‍यो अनिमात्र अर्थसम्बन्धी कुरा उठाउन सम्भव हुन्छ ।राजनीतिक कुरा नै मिलेन भने त अरु काम गर्न सम्भव हुँदैन त्यसैले पहिले प्राथमिकता राजनीतिलाई दिइएको हो । आर्थिक विषयमा पहिले नै कुरा गर्दा समस्या समाधान नहुने भएकाले यसलाई पहिले नउठाइएको हो ।


? राजनीतिक विषय त मिल्ने सम्भावना छ भनिन्छ नि तपार्इंको भनाई के छ यसमा ?

अहिलेको बैठक त शिखरवार्ताको तयारीका लागि मात्र चलिरहेको छ । यसमा हिजोका विषयहरूमा मात्र कुरा भइरहेको छ कुनै ठोस निर्ण्र्ााभइसकेको छैन तर आशा चैँ केही गर्न सकिन्छ । यत्रो आठ पार्टी शिखर बैठक बसेपछि केही न केही ठोस विषयमा सैद्धान्तिक निर्ण्र्ाात हुनर्ुपर्ने हो केही आशा त हुन्छ नै तर अहिलेसम्मको गतिलाई हर्ेदा त्यति प्रगतिशील देखिएको छैन । आठबुद्धे सहमतिको समयदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो बेलाको उत्साह जस्तो अहिले देखिएको छैन । अहिले प्रगतिभन्दा पनि केही पछि हट्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिएको छ । त्यसैले कत्तिको परिणाममुखी हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।


? अन्य देशको कुरा गर्दा राजनीतिक विषय र आर्थिक विषयलाई सँगै लगिन्छ र दुवैको देश निर्माणमा समान भूमिका रहेको देखिन्छ र आर्थिक विकास हुने तबरले राजनीतिक निर्णय गरिन्छ तर नेपालमा त राजनीतिक विषय उठ्दा आर्थिक विषयले त विषय प्रवेश नै गर्न नपाएको स्थिति छ किन होला ?

मुलुकको हरेक विषमा सैद्धान्तिक तबरले सहमति देखिए पनि जब व्यवहारिक पक्षको कुरा उठ्छ, योजनागत कार्यहरू गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिबेला विवाद खडा हुन्छ । न्यायोचित भूमिसुधार प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिएको छ, मुलुकलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाएर लैजानर्ुपर्ने देखिएको छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी तरिकाले नीति निर्माण गरी मुलुकलाई अगााडि बढाउनर्ुपर्ने देखिएको छ । यी यावत कुरामा राजनीतिक पार्टी असहमत नदेखिएकाले यस्ता समस्यामा खासै आपत्ति देखिँदैन । यी सवालहरूमा मिल्न सकिन्छ तर सामन्तवाद जस्तो कुरामा सहमति गर्दा समस्या देखिन सक्छ त्यो भने चासोको विषय हुने छ । राजा निलम्वन गर्नुपर्ने, राजाको नाजायज सम्पतिलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने, सम्पति बाँडफाँड गर्ने या मिलाउनुपर्ने जस्ता विषयमा संविधानसभाले हर्ेर्नुपर्ने देखिएको छ । यी विषयलाई ध्यान दिनसक्नुपर्छ ।


? राजाको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा कत्तिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

मुलुकलाई लोकतन्त्रमा लैजान र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभा गर्ने हो भने यो असम्भव कुरा होइन र यो गर्नुपर्ने अनिवार्य कुरा हो । तर यस विषयमा ठूला पार्टी नेता भनाउँदाहरू यसमा असहमत भएको देखिन्छ । संविधान सभालाई सफल पार्न साही सेनामा रहेका सामन्ती जर्नेल कर्नेललाई समेत तह लगाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको ढुकुटी खोलामा पानी हालेजस्तो गरी दुरुपयोग गर्न रोक्न सबै सहमत हुन जरुरी छ । केही जर्नेल कर्नेलहरूलाई भ्रस्टाचारीको नाममा तुरुन्त कार्वाही गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । सबैले सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सहमति देखाएका छन तर व्यवहारिक रूपमा भने असहमति देखिएको छ जुन निकै ठूलो समस्याकेा रूपमा रहेको छ । उहाहरू विदेशीमा पर्ूण्ा रूपले भर पर्ने प्रवृतिको हुनुहन्छ तर हामी यसमा सहमत छैनौँ । उहाहरूको माझमा यो समस्या समाधान भएन भने हामी जनताको माझमा गई देशलाई अनुकुल हुनेतर्फउन्मुख हुने छौँ ।


? माओवादी खुला आर्थिक नीति अवलम्वन गर्न तयार भएको हो त ?

अहिलेको अर्थनीतिमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । त्यसमा खुल्ला रूपले आर्थिक नीति हुनुपर्छ जसमा देशभरिका उद्यमीहरूको व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई हामी अवलम्वन गर्न तयार छौँ । तर विदेशी एकाधिकार जस्तो खुला अर्थनीतिलाई हामी पूर्णरूपले वहिस्कार गर्र्छौँ । किनभने नेपालको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक रहेकाले बल्ल टुसाउन लागेको अर्थनीतिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुभनेको विदेशीसँग आत्मर्समपण गर्नु सरह हो । त्यसैले हामी असहमत छौँ तर राष्ट्रिय कुरा गर्नेहो भने हामी देशभित्र नै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न र उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न लागि पछौँ ।


? भनेपछि विदेशी लगानी चैँ देशमा ल्याउनुहुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

विदेशी ल्याउन हुन्छ तर त्यो लगानी नेपालीले गर्न नसकेको र क्षमताले नभ्याएको ठाउँमा मात्र लागु गर्नुपर्छ ।


? तपाईंहरूले छुटै अर्थनीति अवलम्वन गर्र्छौँ भन्नुभएको थियो भने त्यो अर्थनीति भनेको कस्तो अर्थनीति हो ? यसबारेमा केही भनिदिनुस्न ?

हामी निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ । ठूलो जनसङ्ख्या वेरोजगार भइरहेको बेलामा निजी क्षेत्रले नभ्याएका ठाउँमा मात्र सरकारी क्षेत्रलाई सामेल गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ हाम्रो । यसमा स्थानीय सामुहिक रूपको सहभागिता हुनु जरुरी छ, यसलाई सहकारी प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ । तर नेपालमा विदेशी एकाधिकार रहँदै आएको देखिन्छ । मुलुक स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएर बाँच्न परनिर्भरतालाई तोडनुपर्छ ।


? माओवादी खुल्ला नीति अवलम्वन गर्ने भन्दै छ, सरकार अकै भन्छ भने त अर्थनीति मा नै असहमति देखिएला जस्तो लाग्दैन र ?

सैद्धान्तिक रूपले त असहमत छैन तर व्यवहारिक रूपमा भने हुन सक्छ । यसको समाधान भने हामी जनताको माझमा गएर खुल्ला रूपमा अर्थनीतिसम्बन्धी कुरा उर्ठाई निर्णयमा जाने छौँ र अर्का उपाय भनेको प्रजातान्त्रिक तवरले समाधान गर्न सकिन्छ ।


? तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्ता उद्योग र उद्योगपतिहरूको आवस्यकता छ र छैनन् त  ?

नेपाली उल्पादन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गनूपर्छ भन्ने मा छौ तर विदेशी लगानी र विदेशी सामान भएकाहरूमध्ये कुन कुनलाई हटाउने र कुनकुनलाई राख्ने भन्नेकुरा अहिले नै भन्न सक्दैनौँ तर विज्ञहरूसँग कुरा गरेर यसको छिनोफानो लगाउने छाँ ।


? माओवादीले उद्योगपतिलाई दिएको आश्वासन अनुसार त कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण हुँदैनन् भन्ने छ नि, तपाईंहरू सत्तामा आए पनि राष्ट्रियकरण गदैनौँ भनेर वचन दिन चाहनुभएको हो ?

हामी विदेशी लगानी गरेको कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न चाहदैनौँ । हामीले निरन्तरता दिन सोचेका नेपाली उद्योगको बारेमा छलफल गरी प्रकाशमा ल्याउने छौँ । विदेशी वित्तीय लगानी भएको ठाउँमा समीक्षा गरी आवश्यक ठाउँमा राष्ट्रियकरण गर्नेछौँ ।


? तपाईहरू राजनीतिक मुद्धा किनारा नलागेसम्म आर्थिक मुद्धामा लाग्नुहुन्न त भन्न मिल्छ ?

त्यसरी त अलि भन्न नमिल्ला तर अहिलेको मुख्य चासोको विषय भनेको चैँ राजनीतिक मुद्धा नै हो भन्न खोजिएको हो । तर हामीले पनि अर्थसम्बन्धी अवधारणहरू बनाइरहेका छौँ । समय आएपछि त्यसको पनि कुरा चलाउने छौ तर अहिले राजनीतिक सवाललाई बढी समय दिनु परेको भएर मात्र, यसमा समय नदिएको जस्तो देखिएको मात्र हो ।